बुटवल, रूपन्देही — सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न ठहर गरिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश उच्च अदालतले दिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको अघिल्लो आदेशलाई सदर गर्दै जोशीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उनी हाल कारागारमै छन्।
यसै प्रकरणमा संलग्न रहेका अर्का प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई भने रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै लामिछानेलाई पनि थुनामा पठाउन माग गरेको थियो। उच्च अदालतले सरकारी वकिलको मागअनुसार जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई पनि थुनामा पठाउने निर्णय सुनाएको हो।
यसै मुद्दामा फरार अभियुक्त जीबी राईसहित ४२ जनाविरुद्ध ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग लागेको छ। विशेष गरी रवि, छवि र जीबीले मात्र १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ।
उच्च अदालतमा पेश गरिएका सबै निवेदनहरूमाथि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गरी शुक्रबार साँझ अन्तिम आदेश दिइएको हो। जीबी राई अझै फरार छन् भने अन्य अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया जारी छ।
