डडेल्धुरा असोज -५ | डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकाले हिजो नक्सा पास नगरी निर्माण कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनी सूचना निकालेको छ । मैले बुझे जाने अनुसार आलिताल गाउँ पालिकामा अधिकांस घरहरु ग्रामिण इलाकामा नै छन । त्यो पनि घर के भन्नू झुप्राहरु बढी छन । मेरो पनि झुप्रो नै मानेको छु ।आलितालको तथ्यांकमा हेर्दा तीन हजार चार सय २१ मात्रै घर धुरी छन । जनसंख्या भने १८ हजार एक सय पच्चिस रहेको पालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गाउँ पालिकामा गोदाम बजारलाई नै मुख्य केन्द्र बिन्दुको बजार मान्ने गरिन्छ । केन्द्र बिन्दु मानिने बजारमा पनि अक्सर घरहरु टहरा जस्तै छन । हेर्न र बस्न लायक घर औलामा गन्न सकिन्छ भनेर भन्दा फरक पर्दैन । ती घर हरुले पनि नक्सा पास गरेर घर निर्माण गरे कि गरेनन । त्यो जनकारी मलाइ छैन । पालिकाले आज सम्म आफ्नो तथ्यांकमा यति घरका नक्सा पास छ भनेर लेखेको छैन ।
मलाइ सायद लाग्छ यो भन्दा पहिले पालिकाले नक्सा पास गरेर घर बनाउन आग्रह गर्यो कि गरेन । कानुन अनुसार घर नक्सा पास गरेरै बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो सोह्रै आना सहि हो , तर हाम्रो पालिकामा नक्सा पास गरेर घर बनाउने चलन भर्खरै सुनिदै छ । कार्यपालिकाको बैठकले निर्माण भएका तथा निर्माणधिन र निर्माण हुने भवन,घरहरुलाइ नक्सा पास गराउन आग्रह गरेको छ र तेसो नगरे कारबाही नै गर्ने निर्णय गरेको छ।पालिकाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सबै ठाँउमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नु पर्ने लेखेको सुचनामा देख्न सकिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा यो कति जायज हो ? के अब गाउँमा झुप्रो बनाउदा पनि नक्सा पास गर्नु पर्ने हो ? नक्सा पास गर्न के गर्नु पर्छ ? कहाँ जानू पर्छ? कसलाइ भन्नू पर्छ? नक्सा पासको के फाइदा छ ? कति पैसा लाग्छ ? कस्तो घरको नक्सा पास हुन्छ ? के अब पल्ला घरे बिर्खे दाइले पनि आफ्नो झोपडिको नक्सा पास गर्नु पर्ने हो ? यी यावत जानकारी जनतालाइ आज सम्म थाहा छैन होला ।अनि सिधै कार्वाहीको चेतावती दिनु कति उचित छ ? कि पालिकाले निश्चित ठाँउ तोकेर घर निर्माण गर्दा मात्र नक्सा पास गर्नु पर्ने भनेर भन्नू पर्थ्यो ,त्यो उल्लेख छैन ।
अकस्मात मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले ९० दिनभित्र नक्सा पास गर्न भनेको छ। यदि नगरेको पाइएमा गाउँपालिकाले नियमानुसार कारबाही तथा जरिवाना गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। खास कुरा त के छ भने पालिका भित्र अरु थुप्रै समस्या छन । कतिपयका त हातमा लालपुर्जा छैन, घरमा खानेपानी को धारा छैन ,स्वास्थ अबस्था तेस्तै कमजोर छ । शिक्षाको अबस्था पनि तेस्तै छ बिध्यार्थी भर्ना दर ९५% भए पनि बिचमा बिध्यालय छोडने को संख्या ४०% छ । सिचाइ योग्य जमिन जम्मा २२.३% मात्र छ । आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने ४१% छ बाकी सबै किनेरै गुजारा चलाउछन । जम्मा जनसंख्याको २.८ प्रतिशतले मात्र व्यापार ब्यबसाय गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बित्धुतको जम्मा ६६% घरधुरीमा मात्र पहुच छ भने अहिले भर्खरै आएको बाढीले सर्वत्र समस्या बनाएको छ । ग्रामिण सडकहरु जता ततै अस्तब्यस्त छ ।
यी समस्याहरुको सामाधान तिर खासै चासो छैन । नयाँ जनप्रतिनिधी त आए तर नयाँ काम भनेको यै एउटा नक्सा पास कै हो जस्तो लाग्छ । अब आलिताल बासिले गाउँ शहर बजार ,जुनसुकै ठाँउमा पनि पक्की घर बनाइएको छ भने तेस्लाइ नक्सामा पास गरेर देखाउनु पर्ने छ । नक्सा पास गर्दा वर्गमिटरको दरले पैसा तिर्नु पर्ने छ । पैसा कति तिर्नु पर्ने हो त्यो पालिकाको नियमानुसर तिरौला तर पैसा तिरे अनुसारको सेवा सुबिधा पाउने कि नपाउने ? तेस्को केही ठेगान छैन । हो नक्सा पास गरि घर बैधानिक बनाउनु हाम्रै फाइदा हो यस्तो काम गर्नै पर्छ । तर नगरे कार्वाही र जरिवाना नै गरिहाल्ने धम्कीले मन भने पोलेको छ । हाम्रो पालिकाको परिस्थिति अनुरुप बहुसंख्यक गाउँ बासी नै छन । गाउँबाशीले नै चुनेको जनप्रतिनिधीहरुले जनतालाइ राम्रै संगले नक्सा पास बारे जानकारी दिए अति उत्तम हुने देखिन्छ । हाम्रो ठाँउ गाउँ हो न कि राजधानी काठमाण्डौ यहाँ गाउले भाषा प्रयोग गरेर पनि राम्रै काम गर्न सकिन्छ ।
पालिकाले निकालेको सूचना :
