भदौ १३
भक्त गाहा मगर
करिब दिउसोको १ बज्नै लागेको थियो । म डडेल्धुरा जिल्लाको आलितालगाउं पालिका वडा न. ५ जहल बस्ने गौरीलाल खत्रीको घरमा पुग्दा । घरको वरीपरि सुनसान थियो । कोहि नभएजस्तो देखिने घरको पुरानो भान्सामा खाना खादै थिईन गौरीलालकी धर्मपत्नी । मैले गौरीलाल कहां हुनुहुन्छ भनि सोधे उनले इसारा गरेर तल पखेरातिर देखाइन । तल पखेराको एउटा सानो टहरामा बसेर पाक्न लागेको मकैमा बादर कुरिरहेका भेटिए गौरीलाल खत्री । बर्षले ७० पुगेका गौरीलाल कुरा गर्नमा निकै फुर्तिला थिए । २०३०/३२ साल तिर भाईहरुसंग छुट्टिएर आएका गौरीलाल उक्त ठाउंमा बस्न लागेको ५० बर्ष जति भएको रहेछ । बसाई सरेर आएको ५० बर्ष पुगे पनि गौरीलालको हातमा अझै जग्गा धनी पुर्जा भने पाएका छैनन् । यसरी हेर्दा उनी सुकुम्बासी नै जस्ता देखिन्छन् । गौरीलालसंग जग्गा भोगचलनमा भएपनि हातमा लालपुर्जा नहुदा सुकुम्बासी जस्तै हो भन्छन् । सरकारले २०५२ सालमा उक्त क्षेत्रमा नाप नक्सा गरे पनि आफनो जग्गाको नाप नक्सा भने नगरेको उनी सुनाउछन् । केहि बिबादको कारणले आफु लगाएत केहि क्षेत्रको नाम नक्सा हुन नसकेको उनी सम्झन्छन् । देउबा सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले गठन गरेको भुमी ब्यबस्था र सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको खारेजी गरे पछी राष्ट्रीय भूमि आयोग गठन भयो । यसको कार्यान्वयनको चरणमा गौरीलालको घर जग्गासंगै उक्त क्षेत्रको सबैको घरजग्गा २०७८ माघ मा नाप नक्सा हुन्छ । नापनक्सा संगै लालपुर्जा पाउने भएपछि गौरीलालसंगै गाउंका सबै खुसी हुन्छन् । नापनक्सा सुरु भएको दिन गाउंमा खसी काटेरै खुसी मनाउछन् । डडेल्धुरा राष्ट्रीय भुमी आयोगका अध्यक्ष शेर बहादुर भण्डारी लगायतको टोली नै आएर तुरुन्तै जग्गाधनीपुर्जा दिने बाचा समेत गर्दा सबै मख्ख हुन्छन् । नभन्दै आयोगले ६ / ७ महिनामा आलिताल गाउंपालिकाको वडा न. ५ मा लालपुर्जा बितरणको कामलाई अगाडी बढाउन २०८० साल भदौ ६ गते राजस्व हकदाबी सम्बन्धि सूचना निकाल्छ । तब गौरीलालसंगै गाउंबासी तिन छक्कमा पर्छन् । सूचनाका अनुसार गौरीलालले पाखो खेत लगाएर ९ हजार ६६६ वर्गफिट जग्गाको राजस्व ५ लाख ६९ हजार ९८८ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले यो सूचना जारी छ । भर्खरै मात्र निस्केको सूचनाको म्याद अझै नौ दिन बाकी छ । घरमा खान सम्म हम्मे हम्मे भएका गौरीलाल अहिले लालपुर्जा कसरी लिने भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । बृद्ध भत्ताले बुढा बुढीको जिवन धानीरहेका गौरीलाल लालपुर्जा पाउनको लागि तिर्नुपर्ने पैसा सम्झेर तिरिमीरी भएका छन् । उनी भन्छन् ५० बर्ष पछि पाउन लागेको लालपुर्जा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । उनी भन्छन् यो त झन सरकारको उठीबास लगाउने योजना जस्तो छ । आधा खेतबारीमा उब्जनी समेत नहुने जग्गाको राजस्व सरकारलाई कसरी तिर्ने रु उनी भन्छन् पैसा भए त तिर्ने थिए अब पैसा नै छैन कसरी तिर्ने रु बरु सरकारले जेल नै लगे पनि राजस्व तिर्ने पैसा छैन । यस्तै समस्या सोहि वडा घर भएका भवानीदत्त गट्टीका एकला छोरा टेक गट्टीको पनि छ । उनको पनि आफुसंग भएको जग्गाको राजस्व ४ लाख ५३ हजार ६०९ तिर्नु पर्ने देखिएको छ । यत्रो पैसा कसरी तिर्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनी निकै आक्रोशित देखिन्थे । आर्थिक रुपले कमजोर भएका गट्टी केहि छिनमा भाबुक बने , आफुसंग सुक्को पैसा समेत नभएका गट्टीले तेइ कमाईखाने जग्गाको केहि भाग बेचेर भएपनि लालपुर्जा लिने बताए । तेस्तै सोहि वडा भावर देब सिं मडैले पनि लालपुर्जा पाउन ५ लाख ३० हजार ९८६ रुपैयां बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । उनको आक्रोस पनि तेस्तै छ । उनी कहि कतैबाट राजस्व कम हुन्छ कि भन्दै कहिले वडामा धाईरहेका छन् त कहिले पालिकामा । तेस्तै भावर निबासी टेक बहादुर बमको पनि तेस्तै पिडा छ उनले आफनो भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको राजस्व ४ लाख ४९ हजार ८८४ तिर्नु पर्ने देखिएको छ । उता भाबर गाउं नै बस्ने ठगी सिं खत्रीलाई पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै भएको छ । एक छाक खान पनि हात फैलाउनु पर्ने अबस्थाका खत्रीलाई भोगचलन गरेको जग्गाको राजस्व १ लाख १५ हजार ५८६ तिर्नु पर्ने देखिएको छ । दुई बर्ष अगाडी मात्र सरकारले बनाई दिएको सानो छाप्रोमा बस्दै आएका खत्रीले राजस्व रकम कहांबाट तिर्ने अत्तोपत्तो नै पाएका छैनन् । यि त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उक्त वडामा १ सय ९५ घर परिवारको पिडा उस्तै छ । लालपुर्जाको लागी हक दाबीको सुचना निस्के देखि वडा न। ५ मा यस्कै मात्र चर्चा छ ।
के भन्छ स्थानिय सरकार…
राजस्व हक दाबीको सूचना लागेसंगै वडा कार्यालय तथा गाउंपालिकाको कार्यालयमा स्थानियहरु धाईरहेका छन् । यता पालिकाका अध्यक्ष शेर सिंह पार्कीले भने सरकारी मापडण्द अनुसार नै राजस्व रकम देखिएको हो । उनका अनुसार २०७८। बैशाख २ गतेबाट सुरु भएको तथ्यांक संकलनमा घरधनीहरुले दिएको बिवरण कै आधारमा राजस्व निर्धारण गरिएको बताए । उनले रावस्ज निर्धारण पालिकाको मातहतको कार्य नभएको भन्दै जग्गा धनिले पालपुर्जा प्राप्त गर्न राजस्व तिर्नु पर्ने नै उपाय भएको बताए । दियालो खबरसंगको कुराकानीमा पार्कीले पालिकाले गर्ने कार्य भएको भए आफुले निःशुल्क नै गर्ने थिर्यौ तर त्यो पालिकाको पहुंच भन्दा माथिको कुरा हो । हामीले केइ गर्न सक्दैनौं । उनले भने सरकारले अहिले नै पुरै राजस्व मागेको छैन पुर्जा प्राप्त गर्ने किसानले तिन बर्षमा किस्ता बन्दिमा रावस्व बुझाउनु पर्ने समेत बताए । यस बिषयमा राष्ट्रीय भुमी आयोग डडेल्धुराका अध्यक्ष शेर बहादुर भण्डारीसंग थप जानकारी बुझ्न खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन ।
राष्ट्रीय भूमि आयोगले निकालेको सूचना...
