- गणेश बहादुर मगर
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक विकसित देशहरूलाई मानिए पनि यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा बढी असर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई पर्ने गरेको छ । विगत केही दशक यता वायुमण्डलीय तापक्रममा देखा परेको परिवर्तन अर्थात तापक्रममा भएको तिव्रतर वृद्धिको कारण नेपालमा अतिवृष्टि, अनावृष्टिका साथै हिमालहरू पग्लिरहेको, हिमतालको आकार बढी रहेको तथा हिमताल विस्फोटका घटनाहरूका कारण हिमाल र हिमनदीमा आश्रित जीवनचक्रमा असर पारेको देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय परिवर्तित जलवायुका कारण विशेषगरी कृषि तथा खाद्यसुरक्षा, बन तथा जैविक विविधता, उर्जा, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, बसोवास, पूर्वाधार विकासलगायत जिविकोपार्जनसंग सम्बन्धित बिभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । बाढी, पहिरो, हावाहुँरी, खडेरी, शीतलहर, आगलागी जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपको कारण नेपालमा हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको असरहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने तर्फ विभिन्न तह र विषयगत क्षेत्रहरूमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ लागू गरिएको हो ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ का मुख्य विषयगत क्षेत्रहरूः
विभिन्न सात वटा उद्देश्यसहित “जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने” लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले आटवटा मुख्य क्षेत्रगत विषय तथा चारवटा अन्तर विषय क्षेत्रगत नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिहरू तय गरेको छ । नीतिमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण, जलश्रोत तथा उर्जा, ग्रामीण र शहरी बसोवास, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरी जम्मा आठवटा मुख्य विषय क्षेत्रहरू तय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ मा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा
प्रस्तुत लेखमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ मा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विषयमा उल्लेख भएका नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस नीतिको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्रमा “जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गरी खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा जिविकोपार्जनमा सुधार गर्ने”उल्लेख गरिएको छ ।
रणनीति तथा कार्यनीतिहरू:
कृषि तथा खाद्यसुरक्षा विषयगत क्षेत्र अन्तर्गत १२ वटा रणनीति तथा कार्यनीतिहरू तय गरिएका छन् । जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गरी खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा जिविकोपार्जनमा सुधार गर्ने भनि राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्रमा उल्लेख गरिएको कुरा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कत्तिको प्रगति उन्मुख छ ? यसको विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
क) गरीब, सिमान्तकृत, भूमीहीन, आदिवासी तथा संकटासन्न घरधुरी, महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कृषिमा आधारित अनुकुलन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छन ।
ख) सुख्खा तथा वढी पानी जम्ने क्षेत्रहरूको निम्ति उपयुक्त हुने कृषि वालीको पहिचानगरि प्रवद्र्धन गरिने छ ।
ग) खडेरी तथा शीतलहर जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपहरूवाट बालीनालीको सुरक्षा गर्ने प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गरिने छ ।
घ) पानी किफायती सिँचाइ प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने छ ।
ङ) वाली विविधिकरण, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।
च) पोषण सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी ग्रामीण भेगका घरधुरीमा वाली विविधिकृत करेशावारी एवं घर बगैँचा विकास गरिने छ ।
छ) बाँझो कृषि योग्य जमिनमा बहुउपयोगी रूख प्रजातिहरू सहितको कृषि वन प्रणालीको विकास र प्रवद्र्धन गरिन ेछ ।
ज) कृषि क्षेत्रको भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा जलवायु परिवर्तन बाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको जोखिम विश्लेषण गरिने छ ।
झ) जलवायुमैत्री खेती प्रणाली संग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यास एवम् नविनतम् प्रविधिको अभिलेखन, प्रवद्र्धन र विस्तार गरिने छ ।
ञ) कृषि प्रसार कार्यक्रमहरू मार्फत कृषकहरूलाई मौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
ट) कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादन, संकलन ,प्रशोधन र भण्डारणको लागी न्यून कार्वन उत्सर्जन तथा उर्जा किफायती प्रविधिहरू लाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।
ठ) कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा जलवायुजन्य प्रकोपहरु बाट हुने विपद (जोखिम) को बिमा गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
जलवायू परिवर्तन नीतिमा संस्थागत संरचनाको परिकल्पना र सुदुरपश्चिको अवस्था
माथि उल्लेखित रणनीति तथा कार्यनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ मा केहि संस्थागत संरचनाहरूको परिकल्पना गरेको छ । यस नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागी तीन वटै तहमा संस्थागत संरचना रहने उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत हरेक स्थानीयतहमा जलवायु परिवर्तन शाखा, ईकाई वा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ तर डडेल्धुराका अधिकांश स्थानीय तहमा यस विषयमा कुनै जानकारी नै नभएको देखियो । अर्थात डडेल्धुरालगायत सुदुरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहमा न त जलवायू परिवर्तन शाखा छ, न त एकाई छ, न त सम्पर्क विन्दु ।
सुदुरपश्चिमका अधिकांस स्थानीय तहहरुमा विपद् व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरिका भए पनि ती शाखाहरु पनि त्यति चलायमान भएको देखिदैन । जलवायू परिवर्तन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्न वा बनेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागी विद्यमान नीतिहरुमा उल्लेख गरिएका मुख्य मुख्य बुदाहरुको अध्ययन गरी ती नीतिमा स्थानीय तहहरुको भुमिका र काम कर्तव्यहरुको बारेमा उनीहरुलाई दवाब दिन सके मात्र किसानहरुले जलवायूमैत्री कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको विषयमा स्थानीय तहबाट सहयोग पाउने सम्भावना देखिन्छ भने यसका लागी सबै किसानहरुले सामुहिक रुपमा आवाज उठाउन आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक झिल्को न्युजका प्रधान सम्पादक हुन् /
