डडेल्धुरा : नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी सरकारले हालै गरेको निर्णयको विरोध गर्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा अगाडि एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ। महासंघले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत डडेल्धुरासहित देशभरका ७७ वटै जिल्लामा एकैसाथ धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। डडेल्धुरामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी पत्रकारहरूले “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संबैधानीक हकको रक्षा गर,सूचना र विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी र स्वच्छकारी निर्णय खारेज गर “लेखेको कालो व्यानरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
धर्ना कार्यक्रमपछि नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष हिक्मत सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको बताए।
उनले सरकारी सूचना र विज्ञापनलाई सीमित सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार वातावरणलाई प्रभावित गर्ने तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गर्ने धारणा व्यक्त गरे। “सरकारले सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति ल्याएर स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,” उनले भने।
महासंघले सरकारी निर्णयका कारण नागरिकले विविध सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत प्रभावित हुने जनाएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचना प्रवाहलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कदमले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाउने महासंघको ठहर छ।
धर्ना कार्यकममा सहभागी पत्रकारहरूले पनि सरकारी विज्ञापन वितरणमा समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सरकारी निकायबाट सञ्चारमाध्यममाथि बढ्दो दबाब, समाचार सामग्री हटाउन गरिने प्रयास तथा समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने प्रवृत्तिप्रति समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै यसमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। महासंघले सरकारलाई विवादित निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नसमेत माग गरेको छ।
पत्रकार महासंघले संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको रक्षा, स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पक्षमा निरन्तर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।