धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
प्रदेश सरकारसमक्ष ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्।
८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले नियमित काम रोकी हातमा कालोपट्टी बाँधेर दबाबमूलक आन्दोलन थालेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिकालगायत विभिन्न पालिकाका कर्मचारीहरूले ऐनलाई ‘मार्ग निर्देशक र जिउने आधार’ भन्दै तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष बितिसक्दासमेत स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन नबनाउनु सरकारको असंवेदनशीलता भएको आरोप लगाएका छन्।
“संघीय निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार संघ सरकारका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, प्रदेश सरकारले २०७९ मै निजामती सेवा ऐन ल्याएर काम गरिरहेको छ, तर स्थानीय तहका लागि ऐन नल्याउनु सरासर बेवास्ता हो,” आन्दोलनकारीको गुनासो छ।
पहिलो चरणमा चैत २२ देखि ३१ गतेसम्म पालिकास्तरमै दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेकामा, दोस्रो चरणमा वैशाख २ गते धनगढीमा वृहत् प्रदर्शन गरिने उनीहरूले जनाएका छन्।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ। विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिई प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ।