आलितालको चिस्यान केन्द्रसहित सात वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम अलपत्र

सामाजिक विकास कार्यालय, डडेल्धुरा
कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरा

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको आलिताल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्रसहित सात वटा चिस्यान केन्द्रको निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको संरक्षण र बजार व्यवस्थापनका लागि १३ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न २०७८ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, तीमध्ये केवल ६ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

भौतिक पूवार्धार विकास कार्यालय डडेल्धुरा

कृषि निर्देशनालयअन्तर्गत ८ करोड १५ लाख ९१ हजारको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। सात वटा निर्माण कम्पनीसँग ६ करोड ६२ लाख ९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म ५ करोड २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकिएको छ। बाँकी एक करोड ३० लाख ४८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहे पनि सात वटा केन्द्रको निर्माण कार्य अधुरो छ।

Dadeldhura Hospital

कृषि विकास निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा चिस्यान केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा हुने दाबी गरेको छ। निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्र शर्माले निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

निर्देशनालयले चैत १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण कम्पनीहरूलाई सम्झौता रद्द गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कम्पनीहरूको ठेगानामा पत्र पठाउने तयारी समेत भइरहेको छ। पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र जवाफ दिन वा काम सुरु गर्नुपर्ने निर्देशन छ। बेवास्ता गरेमा राष्ट्रिय पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गरिनेछ र त्यसपछि पनि प्रतिक्रिया नआएमा सम्झौता रद्द गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

कृषि निर्देशनालयले विद्युतीय बोलपत्रमार्फत प्रि–फ्याब प्रविधिको प्रयोग गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएका ६ मध्ये चार वटा स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने कैलालीको अत्तरिया र अछामको साँफेबगरको केन्द्र हस्तान्तरण हुन बाँकी छ।

कैलालीको अत्तरियामा ३५० मेट्रिक टन क्षमताको सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको हो। अन्य केन्द्रहरू बैतडी, डोटी, बाजुरा, दार्चुला, अछाम, कैलाली र डडेल्धुराका विभिन्न पालिकाहरूमा २० देखि २५ मेट्रिक टन क्षमतामा निर्माण गरिनुपर्ने थियो।

निर्माण कम्पनीहरूले कोरोना महामारी, मूल्यवृद्धि र बजेट अभाव जस्ता कारण देखाउँदै तीन वर्षसम्म निर्माण कार्य अधुरो राखेका हुन्।

डिभिजन वन कार्यालय, डडेल्धुरा
Health Office Dadeldhura
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.