धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच ५ बुँदे सहमति भएसँगै कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन्।
सरकारले स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब जारी गर्ने र बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्ताव अघि सार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शनिबार भएको सहमतिपत्रमा सरकार र कर्मचारी संघ-संगठनका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
स्थानीय सेवा ऐनको अभावमा वृत्ति विकासमा समस्या आएको भन्दै कर्मचारीहरू बैशाख २८ देखि आन्दोलनमा थिए।
अब विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी छिट्टै स्थानीय तहमा पठाइनेछ।
