लोकेन्द्र ओझा, डडेल्धुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले एउटै उद्देश्य भएका सहकारी संस्था मर्ज गर्दा सहकारीहरू अझ बलियो र प्रभावकारी बन्ने बताउनुभएको छ।
१०३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री थापाले एउटै उद्देश्य भएका धेरै सहकारीहरू एउटै वडामा हुनु असान्दर्भिक रहेको बताउँदै समान प्रकृतिका सहकारीहरू एउटै संरचनामा गाभिँदा संस्थाहरू मजबुत भई सदस्यहरूलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा ‘एक पालिका दुई उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सो कार्यक्रम प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष पहलमा सञ्चालनमा आएको र यसमा स्थानीय सरकारले सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर कृषि र सहकारीलाई सँगै जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
सहकारी क्षेत्र सुधार गर्नका लागि सहकारीका सेयर सदस्यहरू सक्षम र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा मन्त्री थापाले जोड दिनुभयो। “धेरै सहकारीहरू बचत तथा ऋण कारोबारमै सीमित छन् तर आफ्नो कार्यक्षेत्र र उद्देश्यअनुसार उत्पादनमुखी रूपमा अघि बढ्नुपर्छ,” मन्त्री थापाले भन्नुभयो।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र कानुनी जटिलताबारे व्यापक छलफल गरी समाधान निकाल्नु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हरेक वर्ष वितरण गर्ने अनुदान अब उत्पादनमा आधारित सहकारीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा दिने समेत बताउनुभयो।
“८५ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा लागेका छन् तर पनि हामी खाद्य संकट झेलिरहेका छौँ। विकसित देशहरूमा जम्मा ५–१० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा लागेर पनि निर्यात गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा अझै नीतिगत समस्या छन्। कुनै किसानले १०० बिघा जमिनमा कृषि गरेर आत्मनिर्भर बन्छ भने त्यस्ता युवा कृषकलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ।”
उहाँले उत्पादन बजारीकरण र सहकारीका विभिन्न तालिमहरूका लागि समेत बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक माधव प्रसाद जोशीले नेपालमा सबै खालका सहकारीहरूको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूले नागरिकहरूको सारथीको रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सहकारीहरूले सजिलो तरिकाले कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ डा. रुपा जोशीले सहकारीहरूको वर्तमान अवस्था, नीतिगत समस्या र भावी रणनीतिबारे सहजीकरण गर्नुभयो।
सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण केन्द्रका रजिस्ट्रार भुवन जोशीले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँदै आफू सधैँ सहकारीकर्मीहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। लामो समयदेखि सहकारी रजिस्ट्रारको दरबन्दी अभावले धेरै कार्यक्रम स्थगित भएकाले आगामी वर्षमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नियुक्त हुने र सहकारीकर्मीहरूको सुझावअनुसार हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयगत सहकारी सङ्घका अध्यक्षहरू, सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रबन्धकहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र तिनको समाधानका लागि राज्यको नीति तथा कार्यान्वयनका जटिलताबारे व्यापक छलफल गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रम सञ्चालन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घकी सञ्चालक दिप्ति शाहीले गर्नुभएको थियो।