धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सरकारको हिस्सा भएर बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको एमाले अहिले त्यही बजेट सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्तावको तयारीमा जुटेको छ।
शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बजेटका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने बताइएको छ।
तर सरकारमै बसेर आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध उभिने एमालेको कदमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले अस्वाभाविक र दोहोरो चरित्रको रूपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सामान्यतः बजेट निर्माणदेखि पारित गराउने प्रक्रियासम्म सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकमत हुने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर यहाँ भने सरकारमा रहने, मन्त्री पदको सुविधा लिने र सार्वजनिक रूपमा बजेटको विरोध गर्ने रणनीतिले एमालेको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि बजेट निर्माणका क्रममा एमालेका सुझाव र प्राथमिकता बेवास्ता गरिएको थियो भने त्यसबेला सरकारमै रहँदा किन आवाज उठाइएन श्र बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र विरोधमा उत्रिनु राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति मात्र भएको कांग्रेस निकट वृत्तको आरोप छ।
प्रदेश सरकारको स्थायित्वभन्दा सत्ता समीकरण फेरबदलको खेललाई प्राथमिकता दिइएको संकेत एमालेका पछिल्ला गतिविधिबाट देखिन थालेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। बजेटलाई बहाना बनाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने गृहकार्य भइरहेको आशंका पनि बलियो बन्दै गएको छ।
जनताले भने विकास र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिरहेका बेला सत्ता साझेदार दल नै सरकारविरुद्ध उभिनु राजनीतिक गैरजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सरकारको भाग भएर सरकारकै निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने एमालेको कदमले सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा थप अन्योल र अविश्वास बढाउने खतरा देखिएको छ।
