डडेल्धुरा — आलिताल गाउँपालिकाले बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ। पालिकाको २०औँ गाउँसभा बैठकमार्फत उक्त कार्यविधिसहित आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पनि पारित गरिएको हो।
गाउँपालिकामा बढ्दो बेरुजु समस्यालाई समाधान गर्न पारित गरिएको बेरुजु फर्छ्यौट कार्यविधि २०८२ ले अब आवश्यक समिति गठन गरेर बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पालिका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीले गाउँसभा बैठकमै सो कुरा स्पष्ट गरेका थिए।
उनका अनुसार, “बेरुजु नियन्त्रण अब हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। यस कार्यविधिमार्फत समितिको संयोजनमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र आलिताल गाउँपालिकामा ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको थियो। यसले आर्थिक अनुशासनमा चुनौती उत्पन्न गरेकाले, पालिकाले यसपटक समयमै विधेयक र कार्यविधि मार्फत सुधार प्रक्रिया अघि सारेको हो।
आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बल दिने उद्देश्यले चालिएको यो कदमले पालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बेरुजु भनेको के हो?
बेरुजु भन्नाले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्दा त्यसको लेखापरीक्षण गर्दा खर्च प्रमाण नपुगेको, असमान्य रूपमा खर्च भएको वा खर्च विवरण ठिक नदेखिएको रकमलाई जनाइन्छ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, सरकारी निकायले गरेको खर्चमा देखिएको अपूर्णता, त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्चको परीक्षण गर्दा यस्ता बेरुजु रकमहरू सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छ। बेरुजुलाई समयमै फर्छ्यौट (समाधान) नगरेमा त्यसले सरकारी निकायको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछ।
आलिताल गाउँपालिकाद्वारा ५३ करोड २७ लाखको बजेट सार्वजनिक