बुटवल, — सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न ठहर गरिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश उच्च अदालतले दिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै उनलाई पनि थुनामा पठाउन माग गरेको थियो।
सोही मुद्दामा संलग्न पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई भने पहिले नै जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जुन आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। जोशी हालैदेखि नै कारागारमा रहेका छन्।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने, जोशी र फरार अभियुक्त जीबी राईसहित ४२ जनाविरुद्ध ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। तीमध्ये रवि, छवि (छविलाल) र जीबीले मात्रै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतमा पेश गरिएका सबै निवेदनहरूमाथि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गरी शुक्रबार साँझ अदालतले अन्तिम आदेश दिएको हो। जीबी राई अझै फरार छन् भने अन्य अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया जारी छ।