डडेल्धुरा, डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पालिकाको बेरुजु रकम ११ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा बढेको हो।
२०७९/८० मा बेरुजु रकम १० करोड ८४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो। त्यस वर्ष ३५ लाख ३१ हजार ६७९ रुपैयाँ फर्च्यौट गरिएको भए पनि, ६१ लाख ४३ हजार १९० रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको थियो। यो विवरणले पालिकामा आर्थिक अनुशासनको अभाव रहेको संकेत गर्छ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले थप खुलासा गरेअनुसार गाउँपालिकाले ऐनविपरीत ३९ जना जनप्रतिनिधिहरूको बीमा गराएको छ। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, जोगबुडा शाखालाई पालिकाले ४ लाख ३७ हजार ९९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो। तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा २(१) अनुसार बीमा सुविधा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा यस्तो खर्च कानुन विपरीत मानिएको छ।
गाउँपालिकाले भ्रमण खर्च शीर्षकमा समेत व्यापक अनियमितता गरेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई ३३ लाख ६३ हजार ६०९ रुपैयाँ बराबरको भ्रमण तथा अनुगमन खर्च भुक्तानी गरिएको छ। तर ती भ्रमणहरूबारे न उद्देश्य प्रस्ट छ, न त कार्यसम्पादन विवरण नै पेस गरिएको छ।
यस्तै, जनप्रतिनिधिहरूलाई पोशाक वितरणका लागि ३ लाख ८१ हजार ९६९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। सो सुविधा पनि सोही ऐनको अनुसूची १(क) मा उल्लेख नभएको हुँदा यो खर्च पनि अवैध मानिएको छ ।
वित्तीय नियमावलीअनुसार सरकारी भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्नुअघि त्यससँग सम्बन्धित कार्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, आलिताल गाउँपालिकाले अधिकांश भ्रमण खर्च बिना प्रतिवेदन भुक्तानी गरेको देखिएको छ। कतिपय भ्रमण आदेशमा त आदेश नम्बर र मिति समेत नराखिएको, भ्रमण अभिलेख अद्यावधिक नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले यस्तो कार्यशैलीले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ। ऐन, नियमावली र प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै गरिएका यस्ता खर्चहरू पालिकाको वित्तीय विश्वसनीयता माथि नै खतरा भएको विश्लेषण गरिएको छ।