धनगढीः आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सुदूरपश्चिमको पुँजीगत खर्च ६९ दशमलव २१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। ऐन नियमको अभाव, प्राविधिक कर्मचारीको संकट र राजनीतिक अस्थिरता नै पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण मानिएको छ। संघका उच्च तहका निर्वाचनमा समेत प्रदेश सहभागी र उपनिर्वाचन हुँदा पर्याप्त मात्रामा विकास खर्च हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
मंसिरको चुनावपछि नयाँ सरकार आयो, त्यसपछि फेरि उपनिर्वाचन भयो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमी आएको कतिपय अधिकारीहरुको तर्क छ। साथै कर्मचारीको क्षमता वृद्धि र ऐन–कानुनको समस्याका कारण वर्षौंदेखि प्रदेशले पर्याप्त मात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन्।
असार २५ सम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत सुदूरपश्चिमले २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। चालुमा १२ अर्ब २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ८ अर्ब ३३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। निर्वाचन, उपनिर्वाचन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास खर्च हुन नसकेको प्रदेशका अधिकारीको दाबी छ।
