९ जेठ, काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
अब सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा टुंगो लागेसम्म लामिछाने थुनामै रहनेछन्। अदालतबाट सफाइ पाएपछि मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्, तर त्यसबेलासम्म अन्य आरोपहरूबाट पनि उनी निर्दोष सावित हुनुपर्नेछ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको निर्णय उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए। साथै, उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।
