डडेल्धुरा –सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेरुजु रकम झनै बढेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश पालिका र नगरपालिकामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम वृद्धि भएको हो, जसले आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
आलिताल गाउँपालिकामा मात्रै ११ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १० करोड ८४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। बीमा, भ्रमण खर्च तथा अन्य शीर्षकमा देखिएको अनियमितताले बेरुजु थपिएको हो।
त्यस्तै, परशुराम नगरपालिकामा गत वर्ष ७ करोड ९६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त रकम बढेर ८ करोड ६२ लाख ९६ हजार ६ सय पुगेको छ।
अमरगढी नगरपालिकाको बेरुजु रकम गत वर्ष ९ करोड ८९ लाख ३७ हजार थियो, जुन बढेर चालु वर्षमा ११ करोड ६८ लाख ९४ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ पुगेको छ। यो जिल्लाकै सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको स्थानीय तहमध्ये एक हो।
भागेश्वर गाउँपालिकाको बेरुजु गत वर्ष १३ करोड २६ लाख ७८ हजार थियो, जुन चालु वर्षमा घटेर ११ करोड ३३ लाख २४ हजार २०३ रुपैयाँमा झरेको छ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा गत वर्ष १ करोड ४७ लाख ५८ हजार बेरुजु थियो भने यो वर्ष बढेर १ करोड ९८ लाख २४ हजार ८४२ रुपैयाँ पुगेको छ।, जुन अन्य पालिकाको तुलनामा कम देखिए पनि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले गम्भीर मानिएको छ।
नवदुर्गा गाउँपालिकाको बेरुजु रकम गत वर्ष ४ करोड ६६ लाख २२ हजार रुपैयाँ थियो भने चालु वर्षमा ५ करोड ९४ लाख ५६ हजार १३३ पुगेको छ।
अजयमेरु गाउँपालिकामा गत वर्ष ७ करोड ३९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो, जुन चालु वर्षमा थोरै वृद्धि भई ७ करोड ४८ लाख ३२ हजार ९१५ रुपैयाँ पुगेको छ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहमा खर्च पारदर्शिता, प्रक्रिया र विधिसम्मतता नअपनाइएका कारण बेरुजु रकम बढेको उल्लेख गरेको छ। ऐन, नियमावली र वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी गरिएको खर्च, समयमै फर्च्यौट नगरेका रकमहरू र अभिलेख अद्यावधिक नहुनुले आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीमै कमजोरी देखिएको हो। सरकारी कोषको दुरुपयोग, ऐन विपरीतका भुक्तानी, र अनियमितता समेटिएको खर्चले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायले तीव्र सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
