अलपत्र विकास आयोजनामाथि मन्त्री भाटको नजर, बहुवर्षीय ठेक्का अध्ययन गर्न समिति

सामाजिक विकास कार्यालय, डडेल्धुरा
कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरा

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजनामाथि चासो देखाएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतका बहुवर्षीय ठेक्काको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उनले अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सोमबार पदभार ग्रहणका क्रममा मन्त्री भाटले बहुवर्षीय ठेक्काको अध्ययनसँगै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने गरी तीनवटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

भौतिक पूवार्धार विकास कार्यालय डडेल्धुरा

मन्त्रालयको प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीको संयोजकत्वमा बहुवर्षीय ठेक्का अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू सदस्य रहने समितिले मन्त्रालयअन्तर्गतका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति, समस्या र ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

Dadeldhura Hospital

वर्षौँदेखि ठेक्का लागेर पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा नागरिकले सास्ती खेपिरहेको भन्दै मन्त्री भाटले अब त्यस्ता आयोजनालाई लामो समयसम्म अलपत्र छाड्न नसकिने बताए। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने र काम गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल काममा लगाउने तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई ठेक्का रद्द गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको राजमार्ग तथा धनगढी–अत्तरिया सडकखण्डमा बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पनि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा पनि वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर खत्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीका अनुसार समितिले सडक दुर्घटनाका कारण पहिचान गरी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सडकमा आवश्यक बत्तीको व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अन्य सडक सुरक्षा उपायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने मन्त्री भाटले बताए।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री भाटले मन्त्रालयको काममा सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। विकास योजनाको छनोट गर्दा पहुँचभन्दा पनि भूगोल, जनसंख्या र वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाइने उनले बताए।

‘बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले चाँडै सुरु गर्छ। भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा योजना गरिने मन्त्री भाटले बताए।

डिभिजन वन कार्यालय, डडेल्धुरा
Health Office Dadeldhura
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.