डडेल्धुरा — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले (हिजो)बिहीबार डडेल्धुरा अस्पतालमा हेमोडायलाइसिस सेवा शुभारम्भ गर्दै अवलोकन र छलफल गरेका छन्। तर, उनले उद्घाटनको मात्र चर्चा नगरी अस्पताल व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका दीर्घकालीन चुनौतीलाई खुलेर सम्बोधन गरे।
अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालनमै समस्या आएको उनले स्वीकार गरे। ‘संघीय अस्पतालबाट बीमाको सेवा सहज सम्भव छैन,’ भन्दै उनले अस्पतालको प्रशासनिक संरचनामा नै स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।अस्पताल संघ मातहत हुने कि प्रदेश मातहत भन्ने विषय टुंगोमा नपुगुञ्जेल समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने उनको तर्क थियो।
मन्त्रीको भनाइले डडेल्धुरा अस्पताल मात्र होइन, देशभरका मध्यम स्तरका अस्पतालहरूलाई पर्ने प्रशासनिक अन्योललाई पनि उजागर गरेको छ। स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुग्न सके चुनौती कम हुने उनको प्रस्तावले संघीयता र स्वास्थ्य सेवाको भूमिकाबारे नयाँ बहसलाई जन्म दिएको देखिन्छ।
डडेल्धुरा अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबापत अझै करिब दुई करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट लिन बाँकी छ। तीन सय शैयाको दरबन्दी स्वीकृत भइसके पनि, मन्त्रीले आगामी पाँच वर्षभित्र ५०० शैयामा विस्तार गर्ने घोषणा गरे। यद्यपि, यसअघि पनि यस्तै आश्वासन अपूर्ण रहँदा जनताले अस्पताललाई अझै विकासको प्रतिक्षामा रहेको संस्था ठानेका छन्।
अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन कठिनाइ रहेको विषयलाई पनि उनले खुलेर स्वीकारे। कर्मचारीलाई खुसी बनाएर टिकाउने वातावरण नबनाएसम्म, भवन र दरबन्दी मात्रै पुग्दैन भन्ने उनको सन्देश व्यवस्थापकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।
यसरी, उद्घाटन कार्यक्रमले अस्पतालमा नयाँ सेवा थपिएको संकेत मात्रै गरेन, स्वास्थ्य सेवा संघीय संरचनामा कसरी प्रष्ट भूमिका नबुझिँदा जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने तथ्य पनि सतहमा ल्यायो।
यही समस्या केवल डडेल्धुरा अस्पतालमा मात्र सीमित छैन। कैलालीको गेटामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना बने पनि अस्पताल अझै ५० शैयामै सीमित छ। स्थानीयवासी र संघर्ष समितिले पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। तर, वर्षौँ बितिसक्दा पनि मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहनु पश्चिमाञ्चलको स्वास्थ्य सपना अधुरै रहने अर्को प्रमाण बनेको छ।